अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! १० जिल्ह्यांसाठी ४९० कोटींची नुकसान भरपाई मंजूर

अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि कोकण विभागातील पावणेसात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ; NDRF च्या निकषांनुसार होणार मदत वाटप, निधी थेट बँक खात्यात जमा होणार.

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई, दि. १५ ऑक्टोबर:

राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान सहन कराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विविध जिल्ह्यांकडून प्राप्त झालेल्या नुकसानीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देत, सरकारने दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयांद्वारे (GR) १० जिल्ह्यांतील ६ लाख ८९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी एकूण ४९० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी लवकरच थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार असल्याने त्यांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पंचनाम्यानंतर निधी मंजुरीची प्रक्रिया

जून ते ऑक्टोबर २०२५ या पावसाळी कालावधीत राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली, ज्यामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. स्थानिक प्रशासनामार्फत या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. या प्रस्तावांच्या आधारे, मदत व पुनर्वसन विभागाने NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी) च्या निकषांनुसार प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये या दराने मदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून १३ ऑक्टोबर २०२५ आणि १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हे दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले.

शासन निर्णय (१५ ऑक्टोबर २०२५): ४८० कोटींचा निधी मंजूर

१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, ५ जिल्ह्यांतील ६,७२,८६६ शेतकऱ्यांसाठी ४८० कोटी १५ लाख ३७ हजार रुपयांचा सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही मदत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२५ मधील नुकसानीसाठी आहे.

विभागनिहाय निधी वाटप (१५ ऑक्टोबर २०२५ GR नुसार): अधिकृत जीआर येथे पहा

शासन निर्णय (१३ ऑक्टोबर २०२५): ९.७१ कोटींची मदत जाहीर

यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार, जून आणि जुलै २०२५ मधील नुकसानीसाठी ५ जिल्ह्यांतील १६,६४१ शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ७१ लाख १ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

विभागनिहाय निधी वाटप (१३ ऑक्टोबर २०२५ GR नुसार): अधिकृत जीआर येथे पहा

पुढील टप्पा आणि एकूण मदतीची गरज

राज्यातील नुकसानीचा एकूण आकडा पाहता, शासनाला सुमारे ६,१७५ कोटी रुपयांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचे समजते. त्यापैकी यापूर्वी २२१५ कोटी आणि आता ४९० कोटी असा मिळून सुमारे २७०० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. अद्यापही अनेक मोठ्या नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जसजसे उर्वरित जिल्ह्यांचे प्रस्ताव प्राप्त होऊन त्यांना मंजुरी मिळेल, तसतसे मदतीच्या निधीचे वाटप केले जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी ३००० कोटींहून अधिक निधी वितरित होण्याची शक्यता आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असून, मंजूर झालेला निधी लवकरात लवकर वितरित करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.