खरिपाचे पीक पूर्णपणे पाण्यात, रब्बीची चिंता वाढली; निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारचा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आरोप.
राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त केले आहे. शेती पिके वाहून गेली, जमिनी खरवडून गेल्या, पशुधन डोळ्यादेखत वाहून गेले, तर अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरून संसार उद्ध्वस्त झाले. खरिपाचे पीक पूर्णपणे हातातून गेल्याने हवालदिल झालेला बळीराजा आता रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी सरकारच्या तोंडाकडे पाहत असून, तातडीने सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, सरकारच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आणि नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.
अतिवृष्टीने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने राज्याच्या विविध भागांत अक्षरशः थैमान घातले. या पावसाचा जोर इतका प्रचंड होता की, अनेक वर्षांत असा प्रलय पाहिला नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान खालीलप्रमाणे:
-
पिकांचे अतोनात नुकसान: सोयाबीन, कापूस, मका यांसारखी उभी पिके पुराच्या पाण्यात आडवी झाली किंवा पूर्णपणे वाहून गेली. जे काही थोडेफार वाचले आहे, त्याची काढणी सुरू असली तरी उत्पादनाचा खर्चही निघणे मुश्किल आहे.
-
जमिनीची धूप: अनेक ठिकाणी पुराच्या पाण्यामुळे शेतातील सुपीक मातीचा थर वाहून गेला आहे, ज्यामुळे जमिनी नापीक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
-
पशुधन आणि मालमत्तेची हानी: अनेक शेतकऱ्यांची गायी, म्हशी, शेळ्या यांसारखी जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. विहिरी गाळाने तुडुंब भरल्या असून, घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.
रब्बीची चिंता आणि कर्जमाफीची निकड
खरिपाचे पीक पूर्णपणे वाया गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर आता रब्बी हंगामाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. रब्बीच्या पेरणीसाठी लागणारी मशागत, बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसाच उरलेला नाही. आधीच बँकांचे कर्ज थकीत असल्याने नवीन पीक कर्ज मिळणेही कठीण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर बँकांचे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने कर्जमाफी जाहीर केली, तरच शेतकरी रब्बी हंगामासाठी उभा राहू शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका शेतकरी मांडत आहेत.
सरकारचा वेळकाढूपणा आणि राजकीय आश्वासने
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी महायुती सरकारला भरघोस पाठिंबा दिला. मात्र, सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष उलटले तरी कर्जमाफीचा ठोस निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून केवळ “योग्य वेळ आल्यावर कर्जमाफी करू” अशी आश्वासने दिली जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
सरकारने नुकतेच ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी, ते जुन्याच योजनांमधील असून त्यात नवीन तरतूद नसल्याचा आरोप होत आहे. ही केवळ धूळफेक असून, प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघटना आक्रमक, सरकार निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत?
सरकारच्या या भूमिकेवर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. प्रहार पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू, किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्यासह विविध शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. “सरकार शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील नाही. त्यांना शेतकऱ्यांच्या जीवापेक्षा निवडणुका महत्त्वाच्या वाटतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे,” असा थेट आरोप केला जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार की केवळ राजकीय डावपेचात शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणार, हा खरा प्रश्न आहे. खरिपाच्या नुकसानीने खचलेल्या बळीराजाला आता रब्बीसाठी उभे करण्यासाठी तातडीच्या आणि सरसकट कर्जमाफीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही, हे वास्तव सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.