विशेष प्रतिनिधी: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजने’अंतर्गत अर्ज केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवड झाली असून, त्यांना निवडीचे संदेश (SMS) मोबाईलवर प्राप्त होऊ लागले आहेत. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, पेरणी यंत्र यांसारख्या आधुनिक अवजारांसाठी निवड झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अनुदानाच्या रकमेवरून मोठा संभ्रम आहे. “५०% अनुदान मंजूर झाले म्हणजे वस्तूच्या किमतीच्या निम्मी रक्कम मिळेल का?” या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे असून, अनुदानाचे नेमके गणित काय आहे, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
काय आहे कृषी यांत्रिकीकरण योजना?
धावपळीच्या युगात शेती अधिक सोपी, जलद आणि कार्यक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. या योजनेत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलरपासून ते काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट्सपर्यंत १०० पेक्षा जास्त प्रकारच्या कृषी अवजारांच्या खरेदीवर भरघोस अनुदान दिले जाते. ही योजना केवळ महागड्या यंत्रांवरच नाही, तर अगदी छोट्या बैलचलित आणि मनुष्यचलित औजारांवरही आर्थिक पाठबळ पुरवून, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आधुनिक शेतीचा फायदा घेण्याची संधी देते.
अनुदानाची रचना: कोणाला किती लाभ?
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी खास तरतूद करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या दरात लाभार्थ्यांच्या प्रवर्गावर आधारित फरक आहे:
-
५०% अनुदान (विशेष प्रवर्ग): अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे) आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी अवजारांच्या किमतीवर ५०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
-
४०% अनुदान (सर्वसाधारण प्रवर्ग): वरील विशेष प्रवर्गात मोडत नसलेल्या इतर सर्व शेतकऱ्यांसाठी ४०% अनुदान उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांमधील मुख्य गैरसमज: ५०% म्हणजे निम्मी रक्कम नव्हे!
अनेक शेतकऱ्यांचा असा समज होतो की, जर त्यांनी १० लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर घेतला, तर त्यांना ५०% नुसार थेट ५ लाख रुपये अनुदान मिळेल. मात्र, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात असे होत नाही आणि अनेकदा मिळणारी अनुदानाची रक्कम अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे शासनाने प्रत्येक अवजारासाठी निश्चित केलेली ‘कमाल अनुदान मर्यादा’ (Maximum Permissible Subsidy).
अनुदानाचे अचूक गणित: ‘कमाल मर्यादा’ हाच सर्वात महत्त्वाचा नियम
महाडीबीटी योजनेअंतर्गत अंतिम अनुदान निश्चित करताना शासन दोन गोष्टींची तुलना करते:
-
टक्केवारीनुसार येणारी रक्कम: शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या अवजाराच्या किमतीवर लागू होणारी टक्केवारी (४०% किंवा ५०%).
-
शासनाने ठरवलेली कमाल मर्यादा: प्रत्येक अवजारासाठी शासनाने आधीच ठरवून दिलेली अनुदानाची कमाल रक्कम.
या दोन रकमांपैकी जी रक्कम कमी असेल (Whichever is less), तेवढेच अनुदान शेतकऱ्याला दिले जाते.
उदाहरण १: ट्रॅक्टर खरेदीचे गणित समजून घेऊ
-
शेतकरी: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील (५०% अनुदानासाठी पात्र).
-
खरेदी: १० लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर (४० ते ७० HP).
-
टक्केवारीनुसार अनुदान: १० लाखांचे ५०% = ५ लाख रुपये.
-
शासनाची कमाल मर्यादा: ४० ते ७० HP क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी शासनाने ठरवलेली कमाल अनुदान मर्यादा १ लाख २५ हजार रुपये आहे.
-
अंतिम अनुदान: या दोन्हीपैकी (५ लाख आणि १.२५ लाख) कमी असलेली रक्कम १ लाख २५ हजार रुपये असल्याने, शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात फक्त १.२५ लाख रुपये अनुदान मिळेल, ५ लाख रुपये नाही.
उदाहरण २: रोटावेटर खरेदीचे गणित
-
शेतकरी: सर्वसाधारण प्रवर्ग (४०% अनुदानासाठी पात्र).
-
खरेदी: १ लाख रुपयांचा रोटावेटर.
-
टक्केवारीनुसार अनुदान: १ लाखाचे ४०% = ४०,००० रुपये.
-
शासनाची कमाल मर्यादा: रोटावेटरसाठी शासनाने ठरवलेली कमाल मर्यादा ४२,००० रुपये आहे.
-
अंतिम अनुदान: या दोन्हीपैकी (४०,००० आणि ४२,०००) कमी असलेली रक्कम ४०,००० रुपये असल्याने, शेतकऱ्याला ४०,००० रुपये अनुदान मिळेल.
हाच नियम पेरणी यंत्र, नांगर, फवारणी यंत्र आणि इतर सर्व कृषी अवजारांसाठी लागू आहे. प्रत्येक घटकासाठी शासनाने अनुदानाची एक कमाल रक्कम निश्चित केली असून, त्यापेक्षा जास्त अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत मिळत नाही. सर्व रकमेचे पीडीएफ पहा
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची महाडीबीटी लॉटरीमध्ये निवड झाली आहे, त्यांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा अवजार खरेदी करण्यापूर्वी खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे:
-
कमाल मर्यादा तपासा: महाडीबीटी पोर्टलवर आपल्या लॉगीनमध्ये जाऊन किंवा योजनेच्या माहितीपत्रकात आपल्या निवड झालेल्या घटकासाठी शासनाने निश्चित केलेली अनुदानाची कमाल मर्यादा किती आहे, हे आवर्जून तपासा.
-
आर्थिक नियोजन करा: तुम्हाला प्रत्यक्षात किती अनुदान मिळणार आहे, याचा अचूक अंदाज आल्यानंतरच स्वतःचा हिस्सा आणि कर्जाची रक्कम याचे नियोजन करा.
-
पूर्वसंमतीची वाट पाहा: पोर्टलवर ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-sanction Letter) आल्यानंतरच आणि सर्व नियम व अटी वाचूनच अधिकृत विक्रेत्याकडून अवजाराची खरेदी करावी.
या माहितीमुळे शेतकऱ्यांचा अनुदानावरील संभ्रम दूर होईल आणि ते योग्य आर्थिक नियोजन करून योजनेचा प्रभावीपणे लाभ घेऊ शकतील.