मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी गाळाने भरल्या आहेत किंवा खचल्या आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने विशेष योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना प्रति विहीर ३०,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार असून, यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
शासनाच्या योजनेमुळे मिळणार आधार
राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे नदी-नाल्यांच्या काठावरील आणि शेतातील हजारो विहिरींमध्ये गाळ साचला, तर काही विहिरींच्या भिंती खचून त्या पूर्णपणे निकामी झाल्या. सिंचनाचा मुख्य आधार असलेल्या विहिरीच नादुरुस्त झाल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले होते. या नुकसानीची दखल घेत, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी शासनाने ही विहीर दुरुस्ती योजना सुरू केली आहे.
योजनेची पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही प्रमुख निकष निश्चित केले आहेत. अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी त्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
-
पात्रता: ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे नुकसान झाले आहे आणि त्याचा रीतसर पंचनामा झाला आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असतील.
-
अनिवार्य अट: या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, संबंधित विहिरीची नोंद शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर (7/12) असणे बंधनकारक आहे. जर सातबाऱ्यावर विहिरीची नोंद नसेल, तर अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.
अर्ज करण्याची पद्धत: पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्या कार्यालयात विहित नमुन्यात किंवा लेखी स्वरूपात अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा उतारा जोडणे अनिवार्य आहे.
अनुदान वितरणाची पद्धत
अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत वितरीत केली जाणार आहे, जेणेकरून दुरुस्तीच्या कामाला गती मिळेल.
-
पहिला हप्ता: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी अंदाजित खर्चाच्या ५०% रक्कम, म्हणजेच कमाल १५,००० रुपये, शेतकऱ्याला आगाऊ स्वरूपात दिली जाईल.
-
दुसरा हप्ता: विहिरीचे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, कृषी सहायक व तांत्रिक अधिकारी यांच्याकडून कामाची पाहणी केली जाईल. काम समाधानकारक झाल्याची खात्री झाल्यावर, उर्वरित ५०% रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
पारदर्शकतेसाठी जिओ-टॅगिंग बंधनकारक
या योजनेच्या अंमलबजावणीत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. अनुदानाचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) अनिवार्य करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना दुरुस्तीच्या कामापूर्वीचे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरचे, असे दोन्ही जिओ-टॅग असलेले फोटो सादर करावे लागतील.
ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे नुकसान झाले आहे, त्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहायक किंवा गट विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.