मुंबई: राज्यात अतिवृष्टी आणि पुराच्या संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची जोरदार मागणी होत असताना, राज्य शासनाने तूर्तास संपूर्ण कर्जमाफीला बगल दिली आहे. मात्र, एक विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पॅकेजमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली असून, कर्जाच्या पुनर्गठनाचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याने चालू वर्षातील पीक कर्ज माफ करावे, अशी मागणी राज्यभरातून जोर धरत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुमारे ३२,००० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये वाढीव नुकसान भरपाई, रब्बी हंगामासाठी १०,००० रुपयांचे अनुदान आणि खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी विशेष मदतीचा समावेश आहे. मात्र, सरकारने थेट कर्जमाफीऐवजी इतर सवलतींवर भर दिला आहे. ‘योग्य वेळी कर्जमाफीचा विचार करू,’ असे आश्वासन देत सरकारने सध्या तरी हा निर्णय पुढे ढकलला आहे.
बँकांच्या वसुलीच्या तगाद्यातून सुटका
पूरस्थिती गंभीर असतानाही अनेक बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी नोटिसा पाठवल्या जात होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील मानसिक दडपण वाढले होते. मात्र, आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकांना तूर्तास वसुली थांबवावी लागणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यासोबतच, जे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत, त्यांना कर्जाचे पुनर्गठन (Loan Restructuring) करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे अल्पमुदतीचे कर्ज मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीत रूपांतरित करता येईल, ज्यामुळे हप्ते भरण्यास अधिक वेळ मिळेल.
मदतीची रक्कम बँक कापणार का? शासनाचे स्पष्ट निर्देश
शेतकऱ्यांच्या मनात सर्वात मोठी भीती ही आहे की, सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई किंवा पीक विम्याची रक्कम बँक खात्यात जमा होताच, ती कर्जापोटी वळती केली जाईल. मात्र, यावर शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीपोटी आलेली रक्कम कर्ज वसुलीसाठी वापरता येत नाही. कोणत्याही बँकेला ही रक्कम कर्जासाठी वळती करण्याचा अधिकार नाही. या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, त्यांनी सर्व बँकांना तशा सूचना देण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
एकंदरीत, संपूर्ण कर्जमाफीची मुख्य मागणी पूर्ण झाली नसली तरी, कर्ज वसुली थांबल्याने आणि मदतीची रक्कम सुरक्षित राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना काही अंशी श्वास घेण्यास जागा मिळाली आहे. मात्र, जोपर्यंत सरकार कर्जमाफीचा ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.