जमीन मोजणी केवळ ३० दिवसांत!: राज्यातील लाखो शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी होणारी प्रचंड दिरंगाई आणि नागरिकांचा त्रास लक्षात घेता, आता कोणतीही जमीन मोजणीची प्रक्रिया अर्ज केल्यापासून केवळ ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कमी होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासनाच्या अधिसूचनेत काय म्हटले आहे?
महसूल आणि वन विभागाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय (GR) जारी करून हे नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, पोटहिस्सा, गुंठेवारी, हद्द कायम करणे, बिनशेती मोजणी यांसारख्या सर्व प्रकारच्या जमीन सर्वेक्षणाची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावी लागतील. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मोजणी प्रक्रियेला गती देण्याचा शासनाचा हा एक क्रांतिकारी प्रयत्न मानला जात आहे.
प्रलंबित प्रकरणांमुळे वाढले होते वाद
आतापर्यंत राज्यात भूमापकांची (सर्वेयर) कमतरता, उपकरणांची अनुपलब्धता आणि क्लिष्ट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत होती. यामुळे केवळ वेळेचा अपव्यय होत नव्हता, तर अनेक ठिकाणी जमिनीच्या সীમા आणि हक्कांवरून कौटुंबिक आणि सामाजिक वाद-विवाद मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा वादांना वेळीच आळा बसेल.
‘ई-मोजणी 2.0’ आणि परवानाधारक भूमापकांची मदत
ही ३० दिवसांची मुदत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासन ‘ई-मोजणी 2.0’ या आधुनिक प्रणालीचा वापर करणार आहे. महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग एकत्रितपणे हा प्रकल्प राबवतील. कामाचा वेग वाढवण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबतच आता परवानाधारक खासगी भूमापकांची (Licensed Surveyors) मदत घेतली जाणार आहे, ज्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता दूर होऊन प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागतील.
नागरिकांसाठी इतरही दिलासादायक निर्णय
या मुख्य निर्णयासोबतच शासनाने आणखी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
-
पोटहिस्सा मोजणी फक्त २०० रुपयांत: शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पोटहिस्सा मोजणीचे शुल्क केवळ २०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
-
अपील प्रक्रिया सोपी: मोजणीच्या निर्णयावर आक्षेप असल्यास पूर्वी मंत्रालयापर्यंत चालणारी किचकट अपील प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी केवळ एकाच स्तरावर अपील करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल.
एकंदरीत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग आणणारा ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, जमिनीच्या वादांना मोठा आळा बसण्यास मदत होईल.