राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: २८२ तालुक्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर, ‘ओला दुष्काळ’ सवलती लागू
मुंबई: राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी बांधवांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्य सरकारने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन निर्णय जारी करून, राज्यातील २८२ तालुक्यांमध्ये ‘ओला दुष्काळ’ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसह विविध शासकीय सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी ९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात अनेक बाधित तालुके वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र नाराजी पसरली होती. यानंतर तातडीने फेरआढावा घेऊन सरकारने हे शुद्धिपत्रक काढले आहे, ज्यामुळे मदतीची व्याप्ती वाढली असून, अधिक अचूकपणे नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार तालुक्यांची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी
शासनाने नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेऊन तालुक्यांची दोन स्पष्ट श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे, जेणेकरून मदतीचे वाटप पारदर्शकपणे होईल.
१. पूर्णतः बाधित तालुके (एकूण २५१):
या श्रेणीतील तालुक्यांमध्ये नुकसानीची व्याप्ती सर्वाधिक असल्याने, येथील सर्व महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना मदत आणि सवलती लागू होतील. मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्याचे सर्व १६ तालुके, विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्याचे सर्व १६ तालुके, तसेच सोलापूर, बीड, लातूर, जळगाव, अमरावती आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील बहुतांश तालुक्यांचा या यादीत समावेश आहे. या भागांतील शेतकऱ्यांना संपूर्ण दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
२. अंशतः बाधित तालुके (एकूण ३१):
या श्रेणीतील तालुक्यांमध्ये काही ठरावीक भागांतच मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, या ३१ तालुक्यांमधील केवळ प्रत्यक्ष बाधित झालेल्या महसूल मंडळांनाच सवलती आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, देवळा, इगतपुरी; पुणे जिल्ह्यातील हवेली, इंदापूर; सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कराड, पाटण, फलटण, जावळी आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा व संग्रामपूर या तालुक्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना काय मिळणार? विशेष पॅकेज आणि सवलती
या निर्णयानुसार, बाधित भागांतील शेतकऱ्यांना केवळ एकरकमी मदत न देता, त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वसमावेशक पॅकेज देण्यात आले आहे.
-
आर्थिक नुकसान भरपाई: शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत पिकांसाठी वाढीव दराने नुकसान भरपाई दिली जाईल. यापैकी दोन हेक्टरची मदत NDRF च्या निकषांनुसार, तर त्यापुढील एका हेक्टरची वाढीव मदत राज्य सरकारच्या विशेष निधीतून दिली जाईल.
-
रब्बी हंगामासाठी विशेष मदत: आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदीचा भार कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १०,००० रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे.
🌧️ महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी–पूरग्रस्त तालुके
शासन निर्णय दिनांक: १० ऑक्टोबर २०२३
एकूण बाधित तालुके – २८२ (अंशतः ३१ + पूर्णतः २५१)
क्र. | जिल्हा | अंशतः बाधित तालुके | पूर्णतः बाधित तालुके | एकूण तालुके |
---|---|---|---|---|
1 | पालघर | – | पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड | 4 |
2 | नाशिक | कळवण, देवळा, इगतपुरी | मालेगाव, निफाड, नांदगाव, सटाणा, दिंडोरी, सुरगाणा, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सिन्नर, चांदवड, येवला | 15 |
3 | धुळे | धुळे, साक्री, शिंदखेडा | – | 3 |
4 | जळगाव | – | एरंडोल, पारोळा, धरनगाव, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भुसावळ, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर , बोदवड, मुक्ताईनगर |
13 |
5 | अहमदनगर | पारनेर, संगमनेर, अकोले | श्रीरामपूर, नेवासा, राहाता, राहुरी, श्रीगोंदा, कोपरगाव, शेवगाव, कर्जत, पाथर्डी, जामखेड | 14 |
6 | पुणे | हवेली, इंदापूर | – | 2 |
7 | सोलापूर | – | उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, पंढरपूर, मंगळवेढा, मोहोळ, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोळा | 11 |
8 | सांगली | कडेगाव | मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस, तासगाव, कवठेमहांकाळ, विटा, आटपाडी, जत | 10 |
9 | सातारा | सातारा, कराड, पाटण, फलटण, जावळी | कोरेगाव, खटाव, मान | 8 |
10 | कोल्हापूर | कागल, शिरोळ, पन्हाळा | करवीर, राधानगरी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड | 8 |
11 | छ. संभाजीनगर | – | संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वेजगाव, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री | 9 |
12 | जालना | – | बदनापूर, घनसावंगी, आंबड, जालना, परतूर, मंथा, भोकरदन, जाफराबाद | 8 |
13 | बीड | – | बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, धारूर, शिरूरकासार, डिंडोरा | 11 |
14 | लातूर | – | लातूर, औसा, रेणापूर, निलंगा, शिरूरअनंतपाल, देगळी, उदगीर, जळकोट, अहमदपूर, चाकूर | 10 |
15 | धाराशिव | – | धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परंडा, उमरगा | 8 |
16 | नांदेड | – | किनवट, मुखेड, भोकर, अर्धापूर, हदगाव, लोहा, मुदखेड, देगलूर, बिलोली, नायगाव, हिमायतनगर, उमरी, कंधार, मुळावा, माळेगाव | 16 |
17 | परभणी | – | पूर्णा, गंगाखेड, पाथरी, मानवत, सोनपेठ, जिंतूर, सेलू | 7 |
18 | हिंगोली | – | हिंगोली, सेनगाव, कलमनुरी, औंढा नागनाथ, वसमत | 5 |
19 | बुलढाणा | नांदुरा, संग्रामपूर | शेगाव, लोणार, खामगाव, मेहकर, मलकापूर, जळगाव जामोद, मोताळा, देऊळगाव राजा, चिखली, सिंदखेडराजा, नांदुरा | 13 |
20 | अमरावती | – | अमरावती, धारणी, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, दर्यापूर, भातकुली, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, वरुड, तिवसा, मोर्शी, चांदूर बाजार, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव | 14 |
21 | अकोला | – | अकोट, अकोला, बालापूर, पातूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, मुरतिजापूर | 7 |
22 | वाशीम | – | वाशीम, रिसोड, मालेगाव, मंगरुळपीर, कर्णजा, मनोरा | 6 |
23 | यवतमाळ | – | यवतमाळ, अरनी, महागाव, नेर, उमरखेड, दारव्हा, आर्णी, घाटंजी, पुसद, कलंब, दिग्रस, झरी–जामणी, उमारखेड, बाभुळगाव, मोरेगाव | 16 |
24 | वर्धा | – | वर्धा, देवळी, सेलू, आर्वी, हिंगणघाट, कारंजा, आळंदी, समूद्रपूर | 8 |
25 | नागपूर | – | नागपूर, कामठी, परशिवनी, मौदा, काटोल, कळमेश्वर, नरखेड, सावनेर, भिवापूर, हिंगणा, उमरेड, कुही, रामटेक | 13 |
26 | भंडारा | – | साकोली, तिरोरा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, लाखांदूर, भंडारा | 7 |
27 | गोंदिया | – | देवरी | सालेकसा, गोरेगाव, आमगाव, अरेरी, सालेकसा, रोडेगाव, अजनजी, गोंदिया |
28 | चंद्रपूर | – | चंद्रपूर, भद्रावती, राजुरा, बल्लारपूर, कोरपना, मूल, वरोरा, साओली, गोंडपिपरी, ब्रह्मपुरी, नागभीड, पोंभुर्णा, सिंदेवाही | 14 |
29 | गडचिरोली | चारमोषी, कोरची | अहेरी, सिरोंचा, धानोरी, मुलचेरा, भामरागड, एटापल्ली, कुरखेडा, देसाईगंज, आरमोरी | 12 |
| एकूण | ३१ तालुके (अंशतः) | २५१ तालुके (पूर्णतः) | एकूण २८२ तालुके |
-
‘ओला दुष्काळ’ सदृश सवलती:
- बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल माफ करण्यात येईल.
- सहकारी आणि शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
- शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची चालू वीज बिले माफ केली जातील.
- बाधित गावांमधील इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येईल.
या सुधारित निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर झाला आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून पंचनामे आणि मदत वाटपाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत, जेणेकरून रब्बी हंगामाच्या तोंडावर त्यांना आर्थिक आधार मिळू शकेल.