मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक विमा भरपाईबाबत केलेल्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने सरासरी १७,००० रुपये आणि पूर्ण नुकसानीसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत भरपाईचा दावा केला असला, तरी पीक विमा योजनेतील बदललेल्या नियमांमुळे प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम किती असेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले की, यंदा शेतकऱ्यांना सरासरी १७,००० रुपये प्रति हेक्टर पीक विमा भरपाई मिळेल. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांचे १००% नुकसान झाले आहे, त्यांना ३५,००० ते ५०,००० रुपयांदरम्यान भरपाई मिळेल. या घोषणेनंतर अनेक शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की, त्यांना खरोखरच एवढी भरपाई मिळणार का? मात्र, पीक विमा योजनेतील यंदाच्या नियमांचे वास्तव तपासले असता, मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यात आणि प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या मदतीत मोठी तफावत दिसण्याची शक्यता आहे.
भरपाईच्या निकषांचे वास्तव काय?
यंदाच्या पीक विमा योजनेत सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यानुसार, शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नुकसानीवर भरपाई मिळणार नसून, मंडळस्तरावर झालेल्या सरासरी नुकसानीनुसार भरपाई दिली जाईल. याचा अर्थ, एकाच मंडळातील सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानीची टक्केवारी कमी-जास्त असली तरी, हेक्टरी समान रक्कम मिळेल.
उदाहरणासह समजून घेऊया:
समजा, तुमच्या जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाची विमा संरक्षित रक्कम ५०,००० रुपये आहे आणि ७०% जोखीम स्तरानुसार उंबरठा उत्पादन ७ क्विंटल निश्चित झाले आहे.
-
सरासरी १७,००० रुपये भरपाईसाठी: ही रक्कम मिळवण्यासाठी संबंधित मंडळातील पिकांचे सरासरी नुकसान ५५% दाखवावे लागेल.
-
३५,००० रुपये भरपाईसाठी: ही रक्कम मिळवण्यासाठी मंडळातील सरासरी नुकसान ८०% दाखवावे लागेल.
-
संपूर्ण विमा रक्कम (५०,००० रुपये) मिळवण्यासाठी: मंडळातील पिकांचे उत्पादन १००% घटल्याचे, म्हणजेच उत्पादन शून्य आल्याचे दाखवावे लागेल.
वास्तव काय आहे?
प्रशासनाकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान दाखवले जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे. विमा कंपन्या सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्र्यांचा दावा आणि प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम यात तफावत असण्याची शक्यता आहे.
जुन्या योजनेत काय होते?
मागील वर्षीच्या पीक विमा योजनेत खालीलप्रमाणे मदतीची तरतूद होती:
-
वैयक्तिक नुकसानीवर भरपाई.
-
स्थानिक आपत्तीवर २५% अग्रिम मदत.
-
कापणीपश्चात नुकसानीवर अतिरिक्त भरपाई.
हे सर्व पर्याय यंदाच्या योजनेत बदलण्यात आले आहेत. जर मागील वर्षीप्रमाणे योजना लागू असती, तर शेतकऱ्यांना विविध टप्प्यांवर मदत मिळून हेक्टरी २५ ते ३० हजारांपर्यंत भरपाई मिळाली असती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
थोडक्यात:
मुख्यमंत्र्यांनी जरी मोठ्या भरपाईचा दावा केला असला, तरी यंदाच्या योजनेतील बदलांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. वैयक्तिक नुकसानीऐवजी मंडळस्तरावरील सरासरी नुकसानीचा निकष अनेक शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरू शकतो. विमा कंपन्या सरकारच्या दाव्याला किती प्रतिसाद देतील, यावरच भरपाईचे भवितव्य अवलंबून आहे.