‘एनडीआरएफ’ आणि ‘एसडीआरएफ’ म्हणजे काय? मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमधील संभ्रम

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांचा उल्लेख केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. जाणून घेऊया राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) यांतील नेमका फरक काय आहे.

मुंबई:

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत पॅकेजची घोषणा केली. मात्र, ही मदत ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांप्रमाणे दिली जाईल, या घोषणेतील एका वाक्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तीनंतर मिळणाऱ्या मदतीच्या वेळी ‘एनडीआरएफ’ आणि ‘एसडीआरएफ’ हे शब्द कानावर पडतात, पण यातील नेमका फरक अनेकांना माहीत नसतो. याच पार्श्वभूमीवर या दोन्ही निधींमधील फरक आणि त्यांची कार्यपद्धती समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

काय आहे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF)?

‘एनडीआरएफ’ म्हणजेच नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (National Disaster Response Fund) अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी.

• स्थापना: १९९० च्या दशकात देशात आणि जागतिक स्तरावर नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज भासू लागल्यानंतर या निधीची संकल्पना पुढे आली.

• नियंत्रण: हा निधी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून, केंद्रीय गृह मंत्रालय त्याचे व्यवस्थापन पाहते.

• वापर: जेव्हा देशात पूर, भूकंप, चक्रीवादळ यांसारखी मोठी राष्ट्रीय आपत्ती येते, तेव्हा बाधित नागरिकांना मदत देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जातो.

• निकष: या निधीतून मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निश्चित निकष आणि दर ठरवलेले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या दरांमध्ये वाढ झाली नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कसा काम करतो राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF)?

‘एसडीआरएफ’ म्हणजेच स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (State Disaster Response Fund) अर्थात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी.

• कायदेशीर आधार: आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८(२) नुसार प्रत्येक राज्यात या निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

• निधीचा स्रोत: हा एक संयुक्त निधी असतो. यामध्ये सर्वसाधारण राज्यांसाठी ७५% वाटा केंद्र सरकारचा आणि २५% वाटा संबंधित राज्य सरकारचा असतो. दुर्गम किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० असे आहे.

• वापर: राज्य पातळीवरील आपत्तींमध्ये तातडीची मदत देण्यासाठी राज्य सरकार या निधीचा वापर करते. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दरवर्षी हा निधी राज्यांना दिला जातो. जर ‘एसडीआरएफ’ निधी अपुरा पडल्यास, राज्य सरकार केंद्राकडे ‘एनडीआरएफ’मधून अतिरिक्त मदतीचा प्रस्ताव पाठवू शकते.

‘एसडीआरएफ’मधून कोणत्या आपत्तींसाठी मदत मिळते?

‘एसडीआरएफ’मधून साधारणपणे १२ प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी मदत दिली जाते. यामध्ये पूर, दुष्काळ, गारपीट, आग, भूकंप, चक्रीवादळ, दरड कोसळणे, टोळधाड, हिमवर्षाव, थंडीची लाट आणि त्सुनामी यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार ‘एसडीआरएफ’मधील १०% निधी स्थानिक पातळीवरील आपत्तींसाठी (उदा. साप चावणे, पाण्याची टंचाई, वनवा) देखील वापरू शकते, ज्यांचा समावेश केंद्राच्या यादीत नाही.

थोडक्यात फरक:

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, मोठ्या आणि गंभीर स्वरूपाच्या राष्ट्रीय आपत्तीसाठी केंद्राकडून ‘एनडीआरएफ’मधून मदत दिली जाते. तर, राज्य पातळीवरील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि तातडीची मदत देण्यासाठी प्रामुख्याने ‘एसडीआरएफ’ या संयुक्त निधीचा वापर केला जातो. राज्य सरकारने यापूर्वी ‘एसडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा जास्त दराने मदत जाहीर केली होती, मात्र आता पुन्हा ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांचा उल्लेख झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीत कपात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच या दोन्ही निधींमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.