राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारचा विक्रमी निर्णय.
मुंबई:
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना आजवरचा सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजची घोषणा केली. ही मदत केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट, तर काही ठिकाणी तिप्पट असणार आहे.
अभूतपूर्व संकट, विक्रमी मदत
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “यंदा राज्यात अभूतपूर्व पाऊस झाला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. पिकांसोबतच, घरे, गोठे, जनावरे आणि पायाभूत सुविधांचीही मोठी हानी झाली. हे संकट मोठे आहे, म्हणूनच सरकारने आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” त्यांनी सांगितले की, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
मदतीचे स्वरूप (प्रति हेक्टर, ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत):
नुकसानीचा प्रकार | एनडीआरएफ निकष | राज्य सरकारची भर | एकूण मिळणारी मदत |
कोरडवाहू शेती | ₹ ८,५०० | ₹ १०,००० | ₹ १८,५०० |
हंगामी बागायती | ₹ १७,००० | ₹ १०,००० | ₹ २७,००० |
बहुवार्षिक (फळबागा) | ₹ २२,५०० | ₹ १०,००० | ₹ ३२,५०० |
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “यापूर्वीची दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून आता तीन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदत दिली जाणार आहे, याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.”
जमीन खरडून गेलेल्यांसाठी विशेष पॅकेज
अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पूर्णपणे खरडून वाहून गेली आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. या शेतकऱ्यांना ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर रोख मदतीसोबतच, जमिनीच्या पुनर्संचयनासाठी ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून ३ लाख रुपये प्रति हेक्टर पर्यंतची मदत देण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या माती आणि गाळावरील रॉयल्टी देखील माफ करण्यात आली आहे.
इतर नुकसानीसाठीही सर्वसमावेशक मदत
-
पशुधन हानी: दुधाळ जनावरांसाठी (गाय, म्हैस) ₹३७,५०० आणि ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी (बैल) ₹३२,००० प्रति जनावर मदत दिली जाईल. एनडीआरएफची ३ जनावरांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून, सर्व नुकसानग्रस्त जनावरांसाठी भरपाई मिळेल.
-
घरपडझड: पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेली घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधून दिली जातील. अंशतः नुकसान झालेल्या घरांना आणि झोपड्यांनाही मदत दिली जाईल.
-
दुकानदार: लहान दुकानदारांना ₹५०,००० पर्यंतची मदत दिली जाणार आहे.
-
विद्यार्थी: बाधित भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
-
पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल आणि इतर नुकसानीसाठी ₹१०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या सोबत – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, “हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, हा आमचा शब्द आहे. आम्ही फक्त घोषणा करत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करतो. शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये, सरकार त्यांच्या प्रत्येक संकटात सोबत आहे.”
दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवणार
ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवण्यासाठी सरकारने पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ केली असून, ‘ॲग्रीस्टॅक’मधील नोंदींच्या आधारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.