अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मोठे पॅकेज? आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे राज्याचे लक्ष

मंत्रिमंडळ बैठक: राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णयाची शक्यता; शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई, दि. ७ ऑक्टोबर:

सप्टेंबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीत कोणता दिलासादायक निर्णय घेतात, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, सोलापूरसह ३३ जिल्ह्यांत मोठे नुकसान

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या ढगफुटीसदृश्य पावसाने मराठवाडा, सोलापूर, धाराशिव, जळगाव, नाशिक, बुलढाणा, अमरावती आणि विदर्भातील अनेक भागांत हाहाकार माजवला. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ६६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे, तर हजारो हेक्टर शेतजमीन खरवडून गेल्याने रब्बी हंगामावरही संकट ओढवले आहे. शेकडो गावांना पुराचा वेढा बसल्याने हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

राजकीय दाब आणि मदतीची अपेक्षा

महापुराला १५ दिवस उलटूनही सरकारकडून अद्याप ठोस मदत जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका करत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची सरसकट मदत आणि संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्याच्या दौऱ्यावर असताना केंद्राकडून मदतीचे आश्वासन दिले होते, तर उद्या (८ ऑक्टोबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारवर मदतीसाठी मोठा दबाव आहे.

१५ हजार कोटींचे पॅकेज आणि वाढीव मदतीचा प्रस्ताव?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आजच्या बैठकीत सरकार शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १३ ते १५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करू शकते. या पॅकेजमधून राज्यातील जवळपास ७२ ते ७३ लाख बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन शिंदे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीपेक्षा प्रति हेक्टरी किमान दोन ते पाच हजार रुपये अधिक मदत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समजते.

कर्जवसुलीस स्थगिती, विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत मिळण्याची अपेक्षा

केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर इतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयही आजच्या बैठकीत अपेक्षित आहेत. यामध्ये:

• शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देणे.

• पिकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे.

• अतिवृष्टीचे निकष बदलून मदत देणे.

• गाळाने बुजलेल्या सुमारे ११ हजार विहिरींसाठी विशेष मदत.

• शेतजमीन दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या मातीवरील रॉयल्टी माफ करणे.

• बाधित भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफी जाहीर करणे.

दोन दिवसांपूर्वीच राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच मोठा निर्णय घेणार असल्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. त्यामुळे दिवाळी तोंडावर असताना सरकार शेतकऱ्यांना कोणता दिलासा देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.