शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींचे पॅकेज: दिलासा की आकड्यांची धूळफेक?

शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींचे पॅकेज:

राज्य सरकारने नुकसानीने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करताना शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा केला. मात्र, या पॅकेजचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास, ही रक्कम म्हणजे केवळ आकड्यांची चलाखी असून, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात नवीन मदत तुटपुंजीच पडणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. जुन्या योजना, केंद्राचा निधी आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी एकत्र करून हा आकडा फुगवण्यात आला आहे.

पॅकेजमधील मदतीचे स्वरूप

या पॅकेजमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीक नुकसानीसाठीची मदत. सरकारने आतापर्यंत एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे मदत दिली जात होती. मात्र, आता राज्य सरकार त्यात स्वतःच्या निधीतून भर घालणार आहे.

• कोरडवाहू पिकांसाठी: एनडीआरएफच्या ८,५०० रुपयांमध्ये राज्य सरकार १०,००० रुपयांची भर घालणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये मिळतील.

• बागायती पिकांसाठी: एनडीआरएफच्या १७,००० रुपयांमध्ये १०,००० रुपयांची भर घालून २७,००० रुपये प्रति हेक्टर दिले जातील.

• फळबागांसाठी: एनडीआरएफच्या २२,५०० रुपयांमध्ये १०,००० रुपयांची भर घालून ३२,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत मिळेल.

यासोबतच, मदतीची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, हा शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक निर्णय आहे.

पशुधन मदतीतील ‘अट’ शिथिल, पण रक्कम तीच

पशुधन नुकसानीच्या मदतीमध्ये सरकारने एक महत्त्वाची अट काढून टाकली आहे. यापूर्वी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार केवळ तीन जनावरांपर्यंतच मदत मिळत असे. आता शेतकऱ्यांची कितीही जनावरे दगावली असली तरी त्या सर्वांसाठी मदत मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांची खरी मागणी मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची होती.

• सध्या दुधाळ जनावरांसाठी (गाय/म्हैस) ३७,५०० रुपये आणि ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी (बैल) ३२,००० रुपये मिळतात.

• प्रत्यक्षात एका चांगल्या म्हशीची किंमत ७० ते ८० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. शेतकऱ्यांची मागणी होती की ही मदत किमान दुप्पट करावी, पण सरकारने ती वाढवली नाही. त्यामुळे अट काढूनही शेतकऱ्यांना पुरेसा दिलासा मिळालेला नाही.

कर्जमाफीला बगल, तात्पुरत्या सवलतींवर भर

राज्यातील शेतकरी आणि विरोधी पक्ष सातत्याने सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. मात्र, सरकारने कर्जमाफीच्या मुद्द्याला बगल देत दुष्काळ संहितेनुसार दिल्या जाणाऱ्या काही तात्पुरत्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.
यामध्ये:

• जमीन महसूल वसुलीला सूट

• कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि कर्जाचे पुनर्गठन

• शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

या सर्व घोषणा म्हणजे केवळ तात्पुरता दिलासा आहे. काही महिन्यांनी बँका पुन्हा कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मूळ समस्या कायमच राहणार आहे.

आकड्यांची चलाखी आणि वस्तुस्थिती

मुख्यमंत्र्यांनी ३१ हजार कोटी रुपयांचा आकडा जाहीर केला असला तरी, यामध्ये अनेक जुन्या योजनांचा आणि केंद्राच्या निधीचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, पुराच्या पाण्याने खरवडून गेलेल्या जमिनींसाठी ४७,००० रुपये एनडीआरएफमधून आणि ३ लाख रुपये मनरेगामधून देण्याची घोषणा केली. मात्र, मनरेगामधील तरतूद ही नवीन नाही, ती आधीपासूनच उपलब्ध आहे.

या सर्व आकड्यांची गोळाबेरीज केली असता, राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून नव्याने केवळ ७ ते ८ हजार कोटी रुपयेच खर्च करणार असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. उर्वरित रक्कम ही केंद्र सरकार आणि इतर योजनांमधून मिळणारी आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ शब्दांची आणि आकड्यांची चलाखी करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पीक विम्याचे दावे पोकळ?

मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळेल असा दावा केला आहे. मात्र, ही योजना पीक कापणी प्रयोगांवर (CCE) आधारित असल्याने १०० टक्के नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना पूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळत नाही, हा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा किती खरा ठरेल, याबद्दल शंका आहे.

थोडक्यात, सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे असून, कर्जमाफीसारख्या खऱ्या गरजेकडे दुर्लक्ष करून केवळ आकड्यांचा खेळ केल्याची टीका होत आहे.