शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी: जमीन मोजणी आता फक्त ३० दिवसांत होणार, शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी होणारा विलंब आणि त्यातून होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमीन मोजणीची प्रक्रिया केवळ ३० दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. या कामाला गती देण्यासाठी खाजगी परवानाधारक भूमापकांची (surveyors) नियुक्ती करण्यात येणार असून, यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.

सध्याची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी

आतापर्यंत जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांना तीन महिने, सहा महिने ते वर्ष-दोन वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागत होती. भूमी अभिलेख कार्यालयातील मनुष्यबळाची कमतरता आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे राज्यभरात लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे शेत जमिनीच्या हद्दीचे वाद, अतिक्रमण आणि इतर प्रकरणे न्यायालयात जात होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. अनेकदा अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते.

शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: ३० दिवसांत मोजणी

या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही नवीन घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार:

• अर्ज केल्यापासून केवळ ३० दिवसांच्या आत जमीन मोजणी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

• कामाचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी खाजगी एजन्सीमार्फत परवानाधारक भूमापकांची नेमणूक केली जाईल, ज्यामुळे मनुष्यबळ वाढेल.

• यासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतीही अतिरिक्त फी आकारली जाणार नाही. जी शासकीय फी आहे, तेवढीच भरावी लागेल.

• पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, गावठाण भूमापन आणि मालकी हक्कासाठी होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मोजणी प्रक्रियांना हा नियम लागू असेल.

अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेकदा शासनाचे निर्णय आणि परिपत्रके स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, असा अनुभव शेतकऱ्यांना येतो. यापूर्वीही कमी शुल्कात पोटहिस्सा मोजणीचा निर्णय होऊनही अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच, खाजगी भूमापकांच्या नियुक्तीमुळे प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अचूकता टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही प्रशासनासमोर असेल. एकंदरीत, शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे दुःख दूर करणारा ठरू शकतो, मात्र त्याची यशस्वीता पूर्णपणे त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.