शासनाच्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजवर शेतकरी नाराज; शासकीय पॅकेज हा केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचा आरोप करत, सरकारने फसवणूक करण्याऐवजी थेट मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका.
मुंबई: राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या प्रचंड पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, सरकारची ही घोषणा म्हणजे केवळ आकड्यांची गोळाबेरीज आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहे. सरकारने जाहीर केलेले हे फसवे पॅकेज आम्हाला नको, त्याऐवजी सरसकट कर्जमाफी करून प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपयांची थेट मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी आता शेतकरी करू लागले आहेत.
पॅकेज फसवे का आहे?
राज्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, मूग, उडीद यांसारखी नगदी पिके जवळपास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर महिन्यातच राज्यातील सुमारे ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, जे एकूण पेरणी क्षेत्राच्या (१४३ लाख हेक्टर) जवळपास निम्मे आहे.
या गंभीर परिस्थितीत दिलासा देण्याऐवजी सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी फसवे ठरले आहे. या पॅकेजमध्ये नवीन मदतनिधी देण्याऐवजी, विविध योजनांमधील आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यात आली आहे. यात एनडीआरएफचे (NDRF) निकष, पीक विम्याची रक्कम आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीचा समावेश करून आकडा फुगवण्यात आला आहे, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात काय मिळाले?
शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचे विश्लेषण केल्यास शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काहीच पडत नसल्याचे दिसते.
-
कोरडवाहू पिके: गेल्या वर्षी १३,६०० रुपये मदत होती, यंदा ती १८,५०० रुपये करण्यात आली आहे. यात केवळ ४,९०० रुपयांची वाढ झाली आहे.
-
बागायती पिके: गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही २७,००० रुपये मदत जाहीर झाली असून, त्यात कोणतीही वाढ नाही.
-
फळपिके: धक्कादायक बाब म्हणजे, फळपिकांसाठीची मदत गेल्या वर्षीच्या ३६,००० रुपयांवरून यंदा ३२,५०० रुपयांवर आणली आहे. म्हणजेच, मदतीत वाढ होण्याऐवजी ३,५०० रुपयांची घट झाली आहे.
शेतकऱ्यांची सरकारकडे थेट मागणी
एकीकडे शेतकरी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असून बँका नवीन कर्ज देत नाहीत, तर दुसरीकडे सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या पॅकेजला नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे की:
-
शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि सरसकट कर्जमाफी मिळावी.
-
प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यात यावी.
अनावश्यक प्रकल्पांवर खर्च, पण शेतकऱ्यांसाठी निधी नाही?
शेतकऱ्यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ज्या ‘शक्तिपीठ महामार्गा’ची मागणी नाही, त्यासाठी सरकार ८० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी आणि नुकसानीपोटी ६५ ते ६७ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, हा कोणता न्याय? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सरकारला शेतकरी जगवायचे आहेत की केवळ रस्ते बांधायचे आहेत, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता, खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे आणि रब्बीच्या पेरणीसाठीही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. सरकारने केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांना या दुहेरी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी आणि थेट आर्थिक मदतीचा गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.