MahaDBT: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील कृषी योजनांसाठी लॉटरी पद्धत रद्द; ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served) तत्त्व लागू. चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई, ५ वर्षांसाठी योजनांपासून अपात्र ठरवणार.
लॉटरी पद्धत बंद, आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS)
राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलवर राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत लॉटरी पद्धतीने होणारी निवड रद्द करून, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served – FCFS) हे तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाने निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे २०१९ पासून अर्ज करूनही लॉटरी न लागल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ही नवीन कार्यप्रणाली लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास ५ वर्षांची बंदी
नवीन कार्यप्रणालीमध्ये योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी अत्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापुढे, एखाद्या लाभार्थ्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे किंवा दिशाभूल करून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याच्याकडून लाभाची रक्कम वसूल केली जाईल. इतकेच नाही, तर अशा शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) पुढील ५ वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी ब्लॉक (अपात्र) करण्यात येईल. त्यामुळे, भविष्यात या शेतकऱ्याला कोणत्याही शासकीय कृषी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
अनुदानित घटक विकल्यास ३ वर्षे अपात्र
अनेकदा शेतकरी अनुदानावर मिळालेली अवजारे किंवा इतर घटक काही कालावधीतच विकून टाकतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठीही नवीन नियमावलीत तरतूद आहे. ज्या घटकासाठी लाभार्थ्याची निवड झाली आहे, तो घटक त्याने किमान ३ वर्षे वापरणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीपूर्वी जर लाभार्थ्याने त्या घटकाचा गैरवापर केला किंवा तो विकल्याचे आढळल्यास, दिलेले अनुदान त्याच्याकडून वसूल केले जाईल. तसेच, अशा लाभार्थ्याचा आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी पुढील ३ वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांकरिता ब्लॉक करण्यात येईल.
कागदपत्रे अपलोड करण्याच्या त्रासातून सुटका
नवीन कार्यप्रणालीनुसार, शेतकऱ्यांचा अर्ज प्रक्रियेतील त्रास कमी करण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे. आता शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारा, ८-अ, जातीचा दाखला यांसारखी जी कागदपत्रे शासनाच्या विविध ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, ती पुन्हा अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही. ही कागदपत्रे आता थेट ‘एपीआय’ (API) द्वारे उपलब्ध करून घेतली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करण्याची धावपळ वाचणार आहे. अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महाडीबीटी पोर्टलवर आणि विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.