११ मंत्रालयांच्या ३६ योजना एकत्र करून देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी ६ वर्षांची विशेष मोहीम; २४ हजार कोटींचा निधी मंजूर.
नवी दिल्ली: केंद्र शासनाने देशातील १०० निवडक ‘आकांक्षित’ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण कृषी विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ असे या योजनेचे नाव असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या, ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्लीतील पुसा येथे या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, पुढील ६ वर्षांसाठी देशभरातील या १०० जिल्ह्यांमध्ये विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी २४,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना?
ही एक स्वतंत्र योजना नसून, तब्बल ११ विविध मंत्रालयांच्या एकूण ३६ योजनांचे एकत्रीकरण आहे. देशातील जे जिल्हे विकासाच्या बाबतीत मागे राहिले आहेत, अशा १०० आकांक्षित जिल्ह्यांचा कायापालट करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पुढील ६ वर्षांच्या कालावधीत या जिल्ह्यांमध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांपासून ते आर्थिक मदतीपर्यंत विविध स्तरांवर काम केले जाईल.
महाराष्ट्रातील ‘हे’ नऊ जिल्हे लाभार्थी
देशभरातील १०० जिल्ह्यांपैकी महाराष्ट्रातील खालील ९ आकांक्षित जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे:
- धुळे
- रायगड
- पालघर
- छत्रपती संभाजीनगर
- बीड
- नांदेड
- यवतमाळ
- चंद्रपूर
- गडचिरोली
शेतकऱ्यांना काय मिळणार?
या योजनेच्या माध्यमातून निवडक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा एकत्रित लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींवर भर दिला जाईल:
-
आर्थिक सहाय्य: शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाची उपलब्धता सुलभ करणे आणि ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आहे, त्यांना कर्जपुरवठा करणे.
-
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देऊन उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर.
-
पायाभूत सुविधा: पीक काढणीनंतरच्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी गोदामे (Warehouses) आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना.
-
सिंचन आणि यांत्रिकीकरण: सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन.
-
पीक पद्धतीत बदल: स्थानिक हवामानानुसार पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य.
राज्यातही होणार शुभारंभ
पंतप्रधान दिल्लीतून या योजनेचा शुभारंभ करत असताना, महाराष्ट्रात पुणे येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयातून राज्याचे कृषिमंत्री या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. कृषी मंत्र्यांनी राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमधील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे. लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या जातील, त्यानंतर अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांविषयी अधिक स्पष्टता येईल.