मुंबई: राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुराच्या हाहाकारात सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक मोठा आशेचा किरण दाखवला आहे. पुराच्या पाण्याने वाहून गेलेल्या जमिनी, गाळाने भरलेली शेती आणि नादुरुस्त झालेल्या विहिरींच्या नुकसानीसाठी शासनाने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असून, ही मदत युद्धपातळीवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता आगाऊ वितरित करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वपूर्ण मदत जाहीर झाली आहे.
नुकसानीच्या स्वरूपानुसार मदतीचे वाटप
या पॅकेज अंतर्गत नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार मदतीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीच पुराच्या पाण्याने खरडून गेल्या आहेत, त्यांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ४७,००० रुपये इतकी मदत दिली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर जमीन पूर्ववत करण्यासाठी मनरेगा योजनेतून सुमारे साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त अनुदान मिळवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
त्याचबरोबर, ज्या शेतांमध्ये गाळाचे मोठे थर साचले आहेत आणि जमीन नापीक झाली आहे, अशा जमिनी पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रति हेक्टर १८,००० रुपये दिले जातील. सिंचनाचा मुख्य आधार असलेल्या विहिरींच्या नुकसानीचीही शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. गाळाने भरलेल्या किंवा पडझड झालेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येक विहिरीमागे ३०,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रशासकीय हालचालींना वेग, पंचनाम्यासाठी अंतिम मुदत
ही मदत केवळ कागदावर न राहता ती वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी, यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. नुकसानीचे पंचनामे १६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर, १७ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व प्रस्ताव तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सादर करावे लागतील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, नुकसानीचे पुरावे म्हणून ‘जिओ-टॅगिंग’ केलेले फोटो काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी जागरूक राहण्याचे आवाहन
शासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला असला तरी, शेतकऱ्यांनीही जागरूक राहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या नुकसानीचा पंचनामा झाला आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी आपल्या भागातील मंडल अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधावा. जर आपले नाव वगळले गेले असेल, तर मदतीसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा. खबरदारी म्हणून, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाईलमधील जिओ-टॅगिंग कॅमेऱ्याने नुकसानीचे फोटो काढून ठेवल्यास ते फायदेशीर ठरू शकते.
एकंदरीत, शासनाच्या या वेगवान हालचाली आणि आर्थिक मदतीच्या घोषणेमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. ही मदत वेळेत मिळाल्यास रब्बी हंगामाची तयारी करण्यासाठी बळ मिळेल, अशी आशा आता बळीराजा व्यक्त करत आहे.