राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी संकटात, तर इतर राज्यांना आगाऊ मदत; देशव्यापी लाभार्थी पडताळणीमुळे हप्ता लांबणीवर पडल्याची चर्चा, दिवाळीनंतरच मिळण्याची शक्यता.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना, तो पीएम किसान योजनेच्या पुढील हप्त्याकडे डोळे लावून बसला आहे. दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार ‘खुशखबर’ देईल अशी आशा असली तरी, लाभार्थी पडताळणीच्या नव्या प्रक्रियेमुळे हा हप्ता दिवाळीनंतरच जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सध्या राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीने हवालदिल झाला आहे. हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम वाया गेल्याने आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीच्या सणासाठी पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता मोठा आधार ठरू शकतो, या आशेवर शेतकरी आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे ही आशा फोल ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महाराष्ट्रावर अन्याय, इतर राज्यांना ‘ॲडव्हान्स’ मदत?
अलीकडेच केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या पूरग्रस्त राज्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीएम किसान योजनेचा हप्ता आगाऊ (ॲडव्हान्स) स्वरूपात वितरित केला. यासाठी सुमारे ६०० ते ६५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नुकसानीची व्याप्ती आणि शेतकरी संख्या कित्येक पटींनी जास्त असूनही, महाराष्ट्रासाठी अद्याप अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी पाठपुरावा केला असला तरी, त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचे कारण देऊन इतर राज्यांना मदत करणाऱ्या केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टाच चालवली आहे, अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
हप्ता लांबणीवर पडण्यामागे ‘पडताळणी’चे कारण
पीएम किसान योजनेचा हप्ता लांबणीवर पडण्यामागे केंद्र सरकारने सुरू केलेली देशव्यापी लाभार्थी पडताळणी प्रक्रिया हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी किंवा १८ वर्षांवरील अविवाहित सदस्य असे एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या संशयास्पद खात्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. देशभरातील सुमारे २९.३६ लाख लाभार्थी या पडताळणी प्रक्रियेत असून, त्यांना प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करून पडताळणी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. ही किचकट प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय हप्ता वितरित केला जाणार नसल्याने विलंब अटळ मानला जात आहे.
हप्ता दिवाळीनंतरच मिळण्याची शक्यता
सध्या बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून, १४ नोव्हेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. त्यामुळे अनेक विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकार निवडणुकीची आचारसंहिता आणि इतर राजकीय समीकरणांमुळे तूर्तास हप्ता वितरणाचा निर्णय टाळत आहे. त्यामुळे १४ नोव्हेंबरनंतरच हप्ता वितरणाचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. याचाच अर्थ, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हप्ता मिळण्याची आशा धूसर झाली असून, त्यांना दिवाळीनंतरची प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.