हेक्टरी ३२ हजार ते ५२ हजार रुपयांपर्यंत मिळणार भरपाई; तापमानातील बदलाच्या निकषांवर आधारित विमा वितरणाचा मार्ग मोकळा, जिल्ह्यातील ६५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ.
विशेष प्रतिनिधी, जळगाव:
२०२४-२५ हंगामातील केळी फळपिकासाठी प्रलंबित असलेला तब्बल ४८० कोटी रुपयांचा पीक विमा अखेर मंजूर झाला आहे. तापमानाच्या निकषांतर्गत पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ६५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी ही रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर आणि हवामान डेटाच्या वादविवादावर तोडगा निघाल्याने शेतकऱ्यांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विमा कंपनीला हवामानाचा डेटा उपलब्ध होण्यातील अडचणी आणि इतर वादविवादांमुळे २०२४-२५ च्या आंबिया बहाराचा विमा रखडला होता. नियमानुसार १५ सप्टेंबरपासून विम्याचे वितरण होणे अपेक्षित असतानाही विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. खासदार रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील यांच्यासह माजी खासदार उन्मेष पाटील यांनी नुकताच आक्रोश मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले होते. या सर्व एकत्रित प्रयत्नांना यश आले असून, अखेर विमा कंपनीला आवश्यक डेटा उपलब्ध करून देण्यात आला आणि विमा वितरणाला मंजुरी मिळाली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातून ७२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा भरला होता. त्यापैकी काही तांत्रिक कारणांमुळे (उदा. जास्त क्षेत्रावर विमा भरणे, फळबागेची नोंद नसणे) सुमारे ६ ते ७ हजार अर्ज बाद झाले आहेत. उर्वरित पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कमी तापमान आणि जास्त तापमान या दोन्ही ट्रिगरच्या आधारे ही नुकसान भरपाई मिळणार आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ३२,००० रुपये ते कमाल ५२,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे. एकूण ४८० कोटी रुपयांची ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केवळ जळगावच नव्हे, तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही ज्या ठिकाणी आंबिया बहारातील फळपिकांसाठी तापमानाचे निकष पूर्ण झाले आहेत, तेथील विमा वाटपाची प्रक्रियाही लवकरच सुरू केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोकणातील आंबा पिकाचाही समावेश असून, तेथील शेतकऱ्यांनाही लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.