आंतरराष्ट्रीय वृत्त: एका धोरणात्मक निर्णयाने जागतिक बाजारपेठेत किती मोठी उलथापालथ होऊ शकते, याचे ज्वलंत उदाहरण सध्या अमेरिका आणि चीनमधील ‘सोयाबीन युद्धा’तून समोर आले आहे. चीनने अमेरिकेतून सोयाबीन खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि या एका पावलामुळे अमेरिकेची संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्था अक्षरशः हादरली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील सोयाबीनचे भाव तब्बल ५० टक्क्यांनी कोसळले असून, कोट्यवधी डॉलर्सची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
अमेरिकन शेतकऱ्यांवर संकटाचे सावट
चीन हा अमेरिकेच्या सोयाबीनचा सर्वात मोठा ग्राहक राहिला आहे. अमेरिकेच्या एकूण सोयाबीन निर्यातीपैकी निम्मा वाटा एकटा चीन उचलत होता. मात्र, चीनने खरेदी थांबवल्याने लाखो अमेरिकन शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बांधावरच पडून आहे. गोदामांमध्ये जागा नाही आणि बाजारात भाव कोसळल्याने विक्री करणेही अशक्य झाले आहे. या अनपेक्षित संकटामुळे अमेरिकेतील ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असून, लाखो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे ढग दाटले आहेत.
व्यापार युद्धाचे परिणाम
चीनने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर मोठे आयात शुल्क (Tariffs) लादले होते. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन सोयाबीनवर तब्बल ३४% टॅरिफ लावला आणि अमेरिकेतून एकही सोयाबीनचा दाणा खरेदी न करण्याचा कठोर निर्णय घेतला. या व्यापार युद्धातून हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिकेला जगात केवळ टॅरिफच्या धमक्या देऊन आपले वर्चस्व गाजवता येणार नाही, तर इतर देशही त्यांना आर्थिक पातळीवर आव्हान देऊ शकतात.
चीनची नवी रणनीती आणि भारताची भूमिका
अमेरिकेकडून खरेदी थांबवल्यानंतर चीनने आपली सोयाबीनची गरज भागवण्यासाठी ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांकडे मोर्चा वळवला आहे. विशेष म्हणजे, ब्राझीलचे सोयाबीन अमेरिकेपेक्षा महाग असूनही चीन ते खरेदी करत आहे. यातून चीन अमेरिकेला आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर शह देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते.
या सगळ्या परिस्थितीत अमेरिकेने आता भारतावर आपला मोर्चा वळवला आहे. अमेरिकेत पडून असलेले जनुकीय सुधारित (Genetically Modified – GM) सोयाबीन भारताने खरेदी करावे, यासाठी दबाव टाकला जात आहे. मात्र, भारत सरकारने या मागणीला ठामपणे नकार दिला आहे. जीएम पिकांमुळे आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणारे संभाव्य धोके, तसेच देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे या कारणांमुळे भारताने ही भूमिका घेतली आहे.
भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
या पार्श्वभूमीवर, भारताचे कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देशाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, “आपल्याला केवळ अन्नसुरक्षा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी शेती क्षेत्र अधिक मजबूत करायचे आहे. जागतिक बाजारपेठांवर अवलंबून न राहता, आपल्याला देशांतर्गत अन्नसुरक्षा आणखी मजबूत करावी लागेल.” त्यांच्या या विधानातून भारताने ‘स्वदेशी’चा अवलंब करत आत्मनिर्भर होण्याचा संदेश दिला आहे.
एकंदरीत, जगाच्या एका कोपऱ्यातील राजकीय निर्णय दुसऱ्या कोपऱ्यातील शेतकऱ्यांचे भविष्य ठरवत आहे. ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची गुंतागुंत आणि त्यातील आव्हाने अधोरेखित करणारी घटना असून, या सोयाबीन युद्धात भारत आपली भूमिका कशी निभावतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.