ऐतिहासिक निर्णय! जमीन मोजणी आता फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार, वर्षानुवर्षांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची सुटका

महसूल विभागाचा क्रांतिकारी जीआर (GR) जारी; पोटहिस्सा मोजणी केवळ २०० रुपयांत, किचकट अपील प्रक्रियाही रद्द.

राज्यातील लाखो शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी होणारी प्रचंड दिरंगाई आणि नागरिकांचा नाहक त्रास लक्षात घेता, आता कोणतीही जमीन मोजणीची प्रक्रिया अर्ज केल्यापासून केवळ ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कमी होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वर्षानुवर्षांच्या दिरंगाईमुळे वाढले होते वाद

आतापर्यंत राज्यात भूमापकांची (सर्वेयर) कमतरता, उपकरणांची अनुपलब्धता आणि क्लिष्ट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना अनेक महिने, किंबहुना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत होती. यामुळे केवळ वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होत नव्हता, तर अनेक ठिकाणी जमिनीच्या सीमा आणि हक्कांवरून कौटुंबिक आणि सामाजिक वाद-विवाद मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. पिढ्यानपिढ्या चालणारे हे वाद संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

शासनाच्या नवीन अधिसूचनेत काय म्हटले आहे?

महसूल आणि वन विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय (GR) जारी करून हे नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, खालील सर्व प्रकारच्या जमीन सर्वेक्षणाची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावी लागतील:

• पोटहिस्सा मोजणी

• गुंठेवारी मोजणी

• हद्द कायम करणे

• बिनशेती (NA) मोजणी

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मोजणी प्रक्रियेला गती देण्याचा शासनाचा हा एक क्रांतिकारी प्रयत्न मानला जात आहे.

‘ई-मोजणी 2.0’ आणि परवानाधारक भूमापकांमुळे कामाला येणार वेग

ही ३० दिवसांची मुदत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासन ‘ई-मोजणी 2.0’ या आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करणार आहे. महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग एकत्रितपणे हा प्रकल्प राबवतील. कामाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबतच आता परवानाधारक खासगी भूमापकांची (Licensed Surveyors) मदत घेतली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागतील.

शेतकऱ्यांसाठी इतरही दिलासादायक निर्णय

या मुख्य निर्णयासोबतच शासनाने नागरिकांवरील आर्थिक आणि प्रशासकीय भार कमी करण्यासाठी आणखी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:

• पोटहिस्सा मोजणी केवळ २०० रुपयांत: शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने पोटहिस्सा मोजणीचे शुल्क नाममात्र २०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.

• सोपी आणि जलद अपील प्रक्रिया: मोजणीच्या निर्णयावर आक्षेप असल्यास पूर्वी मंत्रालयापर्यंत चालणारी किचकट आणि वेळखाऊ अपील प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे. याऐवजी, केवळ एकाच स्तरावर अपील करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे वेळेची आणि पैशाची मोठी बचत होईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग आणणारा ठरणार आहे. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने आणि पारदर्शकपणे काम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, जमिनीच्या वादांना मोठा आळा बसण्यास निश्चितच मदत होईल.