राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने नुकतीच मदतीची घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹8,500 रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. ही मदत दिलासादायक असली तरी, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक नवा संभ्रम आणि चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विशेषतः, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे आणि ज्यांनी भरलेला नाही, त्यांना मिळणाऱ्या मदतीतील प्रचंड तफावतीमुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासकीय मदतीचे गणित
शासनाच्या घोषणेनुसार, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹8,500 मदत दिली जाणार आहे. काही ठिकाणी ही मदत रब्बी हंगामासाठीच्या बियाणे-खतांच्या खर्चासाठी १०,००० रुपये मिळून एकूण १८,५०० रुपये असल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्ष नुकसानीपोटी मिळणारी तात्काळ मदत ही ८,५०० रुपयेच आहे. मात्र, ही रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. एका गुंठ्याला केवळ ८५ रुपये मदत मिळणार असल्याने लागवडीचा खर्चही निघणे शक्य नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पीक विमा आणि मदतीतील मोठी तफावत
या घोषणेतील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे पीक विमा आणि शासकीय मदत यांच्यातील तफावत. यातील फरक समजून घेण्यासाठी एका उदाहरणाचा विचार करूया.
समजा, एका शेतकऱ्याने आपल्या एक हेक्टर सोयाबीनसाठी पीक विमा उतरवला आहे आणि त्याचे विमा संरक्षित रक्कम ५०,००० रुपये आहे. नुकसानीनंतर, विमा कंपनीने ७०% नुकसान गृहीत धरून जरी भरपाई दिली, तरी त्या शेतकऱ्याला ३५,००० रुपये मिळतील.
याउलट, ज्या शेतकऱ्याने कोणत्याही कारणामुळे (उदा. आर्थिक अडचण, योजनेतील तांत्रिक अडचणी) पीक विमा भरलेला नाही, त्याला शासनाकडून केवळ ८,५०० रुपये मदत मिळणार आहे. दोन्ही शेतकऱ्यांचे नुकसान सारखेच असताना, एकाला ३५,००० तर दुसऱ्याला फक्त ८,५०० रुपये मिळणे, हा कोणता न्याय आहे? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
पिकांच्या खर्चाचा विचार का नाही?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व पिकांसाठी एकच मदत दर ठरवणे. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद यांसारख्या विविध पिकांचा लागवड खर्च वेगवेगळा असतो. कापसासारख्या पिकासाठी एकरी खर्च सोयाबीन किंवा मुगापेक्षा खूप जास्त असतो. असे असताना, सर्वच पिकांसाठी सरसकट ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत देणे हे तर्कसंगत नाही. पिकाच्या लागवड खर्चाचा विचार करून मदतीची रक्कम ठरवली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
निष्कर्ष
शासनाने मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, मदतीची रक्कम आणि पीक विमाधारक व बिगर-विमाधारक शेतकरी यांच्यातील तफावत यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केवळ ८,५०० रुपयांमध्ये शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान भरून निघणार आहे का? आणि विविध पिकांसाठी समान मदत दर योग्य आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.