विशेष प्रतिनिधी: राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाबाबत एक मोठा संभ्रम दूर झाला आहे. शासनाच्या नवीन ‘AgriStack’ प्रणालीमध्ये सर्व जमिनीचे गट (प्लॉट) जोडलेले नसल्याने आपल्याला पूर्ण अनुदान मिळणार की नाही, या चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे गट AgriStack मध्ये नोंदवलेले नाहीत, त्या क्षेत्राचे अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, मात्र त्यासाठी एका वेगळ्या प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल.
काय होता शेतकऱ्यांचा संभ्रम?
शासनाने अतिवृष्टीची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ‘AgriStack’ या डिजिटल प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांची AgriStack नोंदणी अपूर्ण आहे. काहींचे एक-दोन गट जोडले गेले आहेत, तर काही गट जोडायचे राहिले आहेत. काही शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे, तर काहींनी नोंदणीच केलेली नाही. यामुळे, “केवळ जोडलेल्या गटाचेच पैसे मिळणार का आणि उर्वरित जमिनीचे काय?” असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होता.
AgriStack आणि KYC: शासनाची दुहेरी कार्यपद्धती
कोणताही पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने दुहेरी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे:
-
AgriStack द्वारे थेट मदत: ज्या शेतकऱ्यांचे जमिनीचे गट AgriStack प्रणालीमध्ये यशस्वीरित्या जोडले गेले आहेत, त्यांना त्या क्षेत्राचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. ज्यांची नोंदणी १००% पूर्ण आहे, त्यांना कोणतीही चिंता करण्याची गरज नाही.
-
KYC द्वारे उर्वरित मदत: ज्या शेतकऱ्यांचे गट AgriStack मध्ये जोडायचे राहिले आहेत किंवा ज्यांची नोंदणीच झालेली नाही, त्यांच्यासाठी जुन्या आणि परिचित पद्धतीचा वापर केला जाईल. नुकसानीच्या ‘व्हीके नंबर’च्या (VK Number) याद्या अनेक जिल्ह्यांत तयार होत आहेत. या याद्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, राहिलेल्या क्षेत्राचे अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल.
मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील या दुहेरी प्रक्रियेला दुजोरा दिला असून, कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही. ज्यांची नोंदणी पूर्ण आहे, त्यांना थेट लाभ मिळेल, तर इतरांना केवायसी प्रक्रियेद्वारे उर्वरित क्षेत्राचे अनुदान निश्चितपणे मिळवता येणार आहे.