अतिवृष्टीची मदत थेट खात्यात, पण मिळणार कशी? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

राज्य सरकारची रब्बी हंगामासाठी हेक्टरी १० हजार रुपयांची घोषणा; कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एकूण १८,५०० रुपये, मात्र ई-केवायसीचा अडथळा कायम.

विशेष प्रतिनिधी,

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी प्रति हेक्टरी १०,००० रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली होती. मात्र, ही मदत जाहीर होऊनही ती नेमकी कशी मिळणार, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आणि ई-केवायसी (e-KYC) बंधनकारक आहे का, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

मदतीचे नेमके गणित काय?

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ (NDRF) निकषांनुसार कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये मदत दिली जाते. राज्य सरकारने यामध्ये आपल्या निधीतून अतिरिक्त १०,००० रुपयांची भर घातली आहे. त्यामुळे आता कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ८,५०० + १०,००० = एकूण १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे. ही वाढीव मदत शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी खते, बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पंचनामे आणि ई-केवायसीचा गोंधळ

ज्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे यापूर्वीच पूर्ण झाले आहेत, त्यांना पुन्हा पंचनामे करण्याची गरज नाही. मात्र, ज्यांचे पंचनामे बाकी आहेत, त्यांना स्थानिक प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी अधिकारी केवळ अर्ज स्वीकारत असून, पंचनामे कधी होणार याबाबत निश्चित माहिती देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

सर्वात मोठा संभ्रम ई-केवायसी बाबत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला ॲग्री-स्टॅक किंवा ई-केवायसीची अट रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात (GR) असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांकडे ॲग्री-स्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी (Farmer ID) नाही, त्यांना ही मदत मिळणार नाही. याचाच अर्थ, फार्मर आयडी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, जरी सरकारने अट शिथिल केल्याचे म्हटले असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र अनुदान मिळवण्यासाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागणार आहे.

मदत कशी आणि कोणामार्फत मिळणार?

ही मदत राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अंतर्गत दिली जाणार आहे. यासाठी लागणारा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) उपलब्ध केला जाईल. प्रत्यक्ष वाटपाची प्रक्रिया महसूल विभागामार्फत राबवली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निधी तहसीलदारांकडे वर्ग होईल आणि त्यानंतर तलाठी व कृषी सहायकांच्या मदतीने पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अंतिम केल्या जातील. ही सर्व रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

ई-केवायसी आणि मदतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:

• आधार क्रमांक

• आधार कार्डशी संलग्न (लिंक) असलेला मोबाईल क्रमांक (OTP साठी)

• तुमच्या जमिनीची माहिती (सातबारा उतारा, गट क्रमांक इत्यादी)

• बँक खात्याचा सविस्तर तपशील (बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड)

दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मदत शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही दिरंगाईशिवाय आपली आवश्यक कागदपत्रे स्थानिक तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जमा करून ई-केवायसीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना वेळेवर मदत मिळू शकेल.