अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, १३ जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटींचे अनुदान मंजूर

दिवाळीपूर्वी मदत वाटपाचे आश्वासन; जिरायतीसाठी हेक्टरी १८,५०० तर फळबागांसाठी ३२,५०० रुपयांपर्यंत मिळणार मदत, लाभार्थी याद्या जाहीर.

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:

अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठी घोषणा केली आहे. नव्याने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल १३५६ कोटी रुपयांच्या मदतनिधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याने सणासुदीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासनाने यापूर्वी २२१५ कोटी आणि त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी ४९० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. आता पुन्हा एकदा नवीन शासन निर्णय काढून १३ जिल्ह्यांसाठी १३५६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नुकसान भरपाईचे दर काय असतील?

शासनाच्या निर्णयानुसार, ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे.

• जिरायती पिकांसाठी: प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये

• पारंपारिक फळबागांसाठी: प्रति हेक्टर २७,००० रुपये

• फळबाग लागवडीसाठी: प्रति हेक्टर ३२,५०० रुपये

१३ जिल्ह्यांसाठी निधी मंजूर, लाभार्थी याद्या जाहीर

नव्याने मंजूर करण्यात आलेला १३५६ कोटी रुपयांचा निधी खालील १३ जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी वितरित केला जाणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वीच्या शासन निर्णयातूनही मदत मिळाली होती, त्यांना आता अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.

वाटपाची प्रक्रिया सुरू

यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार बुलढाणा, अकोला, वाशिम, हिंगोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे. आता या नवीन जीआरनुसार १३ जिल्ह्यांतील लाभार्थी याद्या जाहीर झाल्या असून, दिवाळीपूर्वी तातडीने निधी वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परभणीसारख्या जिल्ह्यांना दोन शासन निर्णयांतर्गत दुहेरी मदत मिळणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.