अतिवृष्टीग्रस्त: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा ऐरणीवर; केंद्राकडून मदतीच्या घोषणेनंतरही राज्य सरकारने अद्याप प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे उघड, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री दोन दिवसांत मोठ्या मदतीच्या निर्णयाची घोषणा करणार असल्याचे सांगत आहेत.
मुंबई:
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सुमारे ६० ते ७० लाख हेक्टरवरील खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, शेतकरी तातडीच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदतीची केवळ आश्वासने दिली जात असताना, दुसरीकडे मदतीचा प्रस्तावच केंद्राकडे पाठवला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अहमदनगर दौऱ्याने राज्य सरकारच्या या कारभारावर प्रकाश टाकला आहे.
अतिवृष्टीने ६० ते ७० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, तसेच सोलापूर, अहमदनगर आणि जळगाव जिल्ह्यांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ऊस आणि भाजीपाला पिकांसह फळबागाही उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. शेतकरी अक्षरशः आभाळाकडे डोळे लावून मदतीची वाट पाहत आहेत.
मुख्यमंत्री दिल्लीत, पंतप्रधानांकडून भरीव मदतीचे आश्वासन
नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधानांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे वक्तव्य आणि वास्तव
शनिवार आणि रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अहमदनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारित प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. या कार्यक्रमात बोलताना शहा म्हणाले की, “राज्य सरकारने नुकसानीचा सविस्तर अहवाल केंद्राकडे पाठवावा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना मदत करण्यात अजिबात वेळ लावणार नाहीत.” शहा यांच्या या वक्तव्यामुळे एकच खळबळ उडाली, कारण यावरून हे स्पष्ट झाले की, दोन आठवडे उलटूनही राज्य सरकारने मदतीचा प्रस्तावच केंद्राकडे पाठवलेला नाही.
राज्य सरकारची दिरंगाई आणि विरोधकांची टीका
राज्य सरकारकडून मदतीच्या प्रस्तावाला होत असलेल्या दिरंगाईमुळे विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. केवळ पंचनाम्यांच्या नावाखाली सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. आता सरकारच्या या दिरंगाईमुळे विरोधक आणखी आक्रमक झाले आहेत.
शेतकरी नेते स्थानबद्ध, सरकारकडून दडपशाहीचा आरोप
अमित शहा यांच्या दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी शहा यांच्या दौऱ्याला विरोध दर्शवण्याचे आवाहन केले होते, त्यामुळे त्यांना राहत्या घरी स्थानबद्ध करण्यात आले. सरकारने शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ही दडपशाही केल्याचा आरोप घनवट यांनी केला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे की, “मुख्यमंत्री येत्या दोन-तीन दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतील.” उद्या, ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांवर न थांबता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत कधी जमा होणार, याकडे राज्यातील बळीराजाचे डोळे लागले आहेत. दिवाळी तोंडावर आली असताना, सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणार की खरोखरच दिलासा देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.