जून-जुलै २०२३ मधील नुकसानीसाठी सरकारचा अखेर निर्णय; निधी थेट बँक खात्यात जमा होणार, वाचा संपूर्ण शासन निर्णय.
राज्यात जून आणि जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, परंतु जे मदतीपासून वंचित राहिले होते, त्यांच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, अशा वगळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ७१ लाख १ हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत जाहीर करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मागील काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मदत जाहीर केली होती. मात्र, पहिल्या टप्प्यात काही जिल्हे आणि तालुके मदतीतून वगळले गेले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. या वगळलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी सातत्याने मागणी होत होती. अखेर, शासनाने या मागणीची दखल घेत १० ऑक्टोबर रोजी एक शासन निर्णय काढून वगळलेल्या तालुक्यांचा समावेश केला आणि त्यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एक नवीन शासन निर्णय काढून जून-जुलै २०२३ मधील अतिवृष्टीग्रस्त भागांसाठी निधी मंजूर केला आहे.
नवीन शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
एकूण निधी: एकूण ९,७१,०१,०००/- रुपये (नऊ कोटी एकाहत्तर लाख एक हजार रुपये) निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
-
नुकसानीचा कालावधी: जून २०२३ ते जुलै २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.
-
मदत वितरण: ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
-
महत्त्वाची अट: एकाच हंगामातील नुकसानीसाठी शेतकऱ्याला एकदाच मदत दिली जाईल. कोणत्याही लाभार्थ्याला दुबार मदत (दुरुक्ती) मिळणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असेल.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ? (शासन निर्णयानुसार तपशील)
नव्याने जाहीर झालेल्या या मदतीचा लाभ खालील विभागांमधील जिल्ह्यांना मिळणार आहे:
१. पुणे विभाग:
* जिल्हा: पुणे
* बाधित शेतकरी: १४४
* बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ३९.०४
* निधी (लाखात): ६.०५ लाख रुपये
२. कोकण विभाग:
* जिल्हा: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
* एकूण बाधित शेतकरी: ३०५
* एकूण बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ६८.९०
* एकूण निधी (लाखात): ७.८१ लाख रुपये
३. नाशिक विभाग:
* जिल्हा: अहमदनगर (अहिल्यानगर)
* बाधित शेतकरी: २४
* बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ८.४५
* निधी (लाखात): १.४४ लाख रुपये
४. छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
* जिल्हा: जालना
* बाधित शेतकरी: १७,१६८
* बाधित क्षेत्र (हेक्टर): ११,२४८.३५
* निधी (लाखात): ९५६.११ लाख रुपये
एकंदरीत, या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागणार आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हानिहाय मदतीचा तपशील
(१३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार) अधिकृत शासन निर्णय येथे पहा
अ.क्र. | विभाग | जिल्हा | कालावधी | बाधित शेतकरी संख्या | बाधित क्षेत्र – हेक्टर | निधी (रु. लक्ष) |
१ | पुणे | पुणे | जून-२०२३ | १४४ | ३९.०४ | ६.०५ |
एकूण विभागीय आयुक्त, पुणे | १४४ | ३९.०४ | ६.०५ | |||
२ | कोकण | रायगड | जुलै-२०२३ | २२९ | ६१.९३ | ५.५३ |
रत्नागिरी | जुलै-२०२३ | ४२ | ३.९३ | ०.४१ | ||
सिंधुदुर्ग | जुलै-२०२३ | ३४ | ३.०४ | ०.८७ | ||
एकूण विभागीय आयुक्त, कोकण | ३०५ | ६८.९० | ७.८१ | |||
३ | नाशिक | अहिल्यानगर | जुलै-२०२३ | २४ | ८.४५ | १.४४ |
एकूण विभागीय आयुक्त, नाशिक | २४ | ८.४५ | १.४४ | |||
४ | छत्रपती संभाजीनगर | जालना | जुलै-२०२३ | १७,१६८ | ११,२४८.३५ | ९५६.११ |
एकूण विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर | १७,१६८ | ११,२४८.३५ | ९५६.११ | |||
एकूण राज्य | १७,६४१ | ११,३६३.७ |