अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी राज्य सरकारची ३१६२८ कोटींची महा पॅकेज घोषणा: शेतकऱ्यांना वाढीव मदत, निकषांमध्ये मोठी शिथिलता

अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी राज्य सरकारची ३१६२८ कोटींची महा पॅकेज घोषणा:

मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे दर वाढवण्यात आले असून, नुकसान भरपाईसाठीचे अनेक जाचक नियम आणि निकष शिथिल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शेती नुकसानीसाठी महत्त्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पॅकेजची सविस्तर माहिती दिली. या पॅकेजमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग शेतकऱ्यांसाठी असून, शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी ६ हजार १७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील नुकसानीची स्थिती:

• एकूण खरीप लागवड: १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर

• नुकसान झालेले क्षेत्र: ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टर

• बाधित जिल्हे: २९

• बाधित तालुके: २५३

• बाधित महसूल मंडळे: २,०५९

शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले मोठे निर्णय:

1. ६५ मिमी पावसाची अट रद्द: आतापर्यंत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी २४ तासांत ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पावसाची अट होती. ही अट आता रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ज्या ठिकाणी कमी वेळेत जास्त पाऊस होऊन नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत मिळणार आहे.

2. मदतीची मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवली: पूर्वी NDRF च्या निकषानुसार २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जात होती. आता राज्य सरकारने ही मर्यादा वाढवून ३ हेक्टर केली आहे.

3. मदतीच्या दरात भरीव वाढ: NDRF च्या दरापेक्षा अधिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पशुधन आणि जमीन नुकसानीसाठीही भरीव मदत

अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या किंवा मृत झालेल्या पशुधनासाठीही मदतीत वाढ करण्यात आली आहे.

• दुधाळ जनावरे (गाय/म्हैस): प्रति जनावर ३७,५०० रुपये.

• ओढकाम करणारी जनावरे (बैल): प्रति जनावर ३२,००० रुपये.

• कुक्कुटपालन: प्रति कोंबडी १०० रुपये.

विशेष म्हणजे, NDRF ची ३ जनावरांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्यापुढील नुकसानीची भरपाई राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून करणार आहे.

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी:

• नगदी मदत: प्रतिहेक्टरी ४७ हजार रुपये.

• नरेगाच्या माध्यमातून: ३ लाख रुपये.

• एकूण मदत: जवळपास साडेतीन लाख रुपये.

बाधित विहिरींसाठी: प्रति विहीर गाळ काढण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी ३० हजार रुपये देण्यात येतील.

दुष्काळसदृश सवलती जाहीर

ज्याप्रमाणे टंचाईच्या काळात सवलती दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर अतिवृष्टीग्रस्त भागांसाठी खालील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत:

• जमीन महसुलात सूट

• कर्ज पुनर्गठन

• शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती

• कृषिपंपांची वीज मोफत

• शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी

• रोजगार हमी योजनेच्या निकषात सुधारणा

पॅकेजचे इतर महत्त्वाचे घटक

• पायाभूत सुविधांसाठी: ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी १० हजार कोटी रुपये.

• जिल्हा नियोजन समिती (DPC) अंतर्गत: पूरग्रस्त भागातील कामांसाठी १,५०० कोटी रुपये.

मदत कधी मिळणार?

ही सर्व मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मात्र, पॅकेजमधील एकूण रकमेपैकी प्रत्यक्ष शेती पिकांच्या नुकसानीसाठीचा निधी तुलनेने कमी असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, या मदतीची अंमलबजावणी किती लवकर होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.